ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿੱਤ - ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਖੜਾ ਹੈ

ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਖੇਡ ਬੜੀ ਦਿਲਚਸਪ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਿਤਤਾ, ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਭਰਪੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੁਸ਼ਮਣ-ਦੋਸਤ ਪੱਕੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਮਿੱਤਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਖੇਡ ਹੋਈ ਬੀਤੇ ਸੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਟੈਕਸ ਕਰੈਡਿਟ ਦੇ ਬਿਲ ਨੂੰ ਪਾਰਲੀਮੈˆਟ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ 89ਵੀਂ ਵਾਰ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਲੀਡਰ ਜ਼ੈਕ ਲੇਟਿਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਪਾਕੇ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡਿਗਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੁਆਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੇਗਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਅਤੇ 300 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਤੋਂ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਜੇ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਉਬੈਕ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬਿਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ 224 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਇਕੱਲੇ ਫੈਡਰਿਲ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ 74 ਵੋਟਾਂ ਹੀ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੈਡਰਿਲ ਲਿਬਰਲ ਮੁਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਨਿਖੜ ਗਈ। ਜਦ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਮਿਲਣਗੇ । ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਬੀ. ਸੀ. ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਹਰ ਇਕ ਨੂੰ 1350 ਡਾਲਰ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜੋ ਘਰ ਦੀ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕਰਾਵੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਦੀ ਸਨਅਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਬਿਲ ਸੀ।
ਪਰ ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ ਇਸ ਬਿਲ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਪੋਰਟ ਦੇ ਰੱਖ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਅਤੇ ਬਲਾਕ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਮਾਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਾਰਪਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਇੰਮਲਾਇਮੈˆਟ ਦੇ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧੇਗਾ। ਜ਼ੈਕਲੇਟਿਨ ਨੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਰੁਜਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਮਿਲੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਲਿਬਰਲ ਨੇਤਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਜੋ ਹਾਰਪਰ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਏਸੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿਚ ਤਰੇੜ ਲੈ ਆਂਦੀ ਸੀ ਜੋ ਵਿਰੋਧਤਾ ਦੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਚਲੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਪਾਰਲੀਮੈˆਟ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਿਬਰਲ ਪਾਰਟੀ ਉਠਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਹੀਜ਼ ਪਿਆਜ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਇਕ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹਾਰਪਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅੜੀ ਛੱਡਣੀ ਪਏਗੀ ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਖਤਰਾ ਅਜੇ ਖੜਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਟਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਨਿਸਚਤਿਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਵਿਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾਂ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹਾਰਪਰ ਹੁਣ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਐਨ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਕਰਨਗੇ। ਫੈਡਰਿਲ ਲਿਬਰਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਜਾਪਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਹ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੇ ਮਤੇ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪਾ ਦੇਣ ਜਦ ਤੱਕ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿਚ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਹਾਰਪਰ-ਜੈਕ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਤ੍ਰੇੜ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ। ਜ਼ਿੱਦੀ ਅਤੇ ਅੜੀਅਲ ਵਤੀਰਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਮੇਂ ਅਨਿਸਚਤਿਤਾ ਅਤੇ ਅਸਥਿਰਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਮੱਧਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦੀ ਹੈ । ਸੋ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਘੱਟੋ ਘਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ । ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਤਜ਼ਰਬਾ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਝਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ ਹੀ ਡੇਢ ਦੋ ਸਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੁਲੀਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਅਜ਼ਮਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੌਮੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਮਖਿਆਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਏਜੰਡੇ ਵਾਲੀ ਕੁਲੀਸ਼ਨ।