ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਦਰਦਨਾਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਾਈਚਾਰਕ ਸਹਿਹੋਂਦ, ਸਮਾਜਿਕ ਇਕਸੁਰਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬਣੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਕਰਫਿਊ ਹੇਠ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਦੀ ਸਗੋਂ ਇਹ ਲੰਬਾ ਪਿਛੋਕੜ ਰੱਖਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੂਰ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਨੁਕਰੇ ਲਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਰੋਹ ਕਿੰਝ ਵਿਸਫੋਟਕ ਰੁੱਖ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਦੇ ਬਾਹਰਲੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਔਖਿਆਈਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਗਿਰੋਹ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ’ਬਾਈਕਰ ਗੈˆਗ’ ਦਾ ਨਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈˆਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ, ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਲੁੱਟ-ਖਸੁੱਟ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਪੈਸਾ ਖੋਹਣ ਦੇ ਇਸ ਅਮਲ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਕ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਪਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਸ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਧਰਵਾਸ ਦੇਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਇਸ ਨਵੇਂ ਦੌਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ, ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਵਕਾਰ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਅਹਿਸਾਸਹੀਣ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਵੀ ਗਾਹੇ-ਬਗਾਹੇ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੁਧਿਆਣੇ ’ਚ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਨਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਭੜਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਮੰਗਵਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਟਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਵਸੀਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੱਥਰ-ਦਿਲੀ ਕਿੰਝ ਅੱਗ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦਾ ਅਰਥ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਬਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਝੜਪ ਅਖੌਤੀ ਗਰਮਦਲੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹੀ ਵਾਪਰੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਇਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਮਾਰੇ ਜਾਣ ਦਾ ਵੀ ਮੰਦਭਾਗਾ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ’ਚ ਧਰਮ ਜਿਹਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰੇਕ ਧਰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਖੇਡ ਨਿਰਾਲੇ ਹਨ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਲੈਣ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਹੁਤ ਮਾਰੂ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਸੰਤਾਪ ਭੋਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਠੋਕਰ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਨਜ਼ਾਕਤ ਅਤੇ ਸੰਜੀਦਗੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ ਲਈ ਅਤੇ ਅਗਾਂਹ ਲਈ ਵੀ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਰਣਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਮੰਚ ’ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਫ਼ਿਰਕੂ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਹਰੇਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਉਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਹਰ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਹਿਹੋਂਦ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਲਦ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ।