ਕੌਣ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਲਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰ

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਖਰਚੇ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ’ਚ ਇਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਰ 63,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਆਜ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ 18141 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲਾ ਬਕਾਇਆ (ਏਰੀਅਰਜ਼) ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵੀ 5000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ 30 ਫ਼ੀਸਦੀ ਬਜਟ ਤਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਮੋੜਨ ’ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਤੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਰਾਜ ’ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਭਾਵ ਚੇਅਰਮੈਨਾਂ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਿਆਂ ’ਚ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਜਾਪਦਾ ਸਗੋਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ (ਵਿਜ਼ਨ) ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 6200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ’ਚ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 4233 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਉਪਾਅ ਲੱਭਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਸ਼ੋਸ਼ੋਬਾਜ਼ੀ (ਪਾਪੂਲਿਜ਼ਮ) ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸੁਆਲ ਹੈ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀ ਹਨ। ਪਰ ਰਾਜ ’ਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਿਰਕੱਢ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈˆਬਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨਹੀਣਤਾ ਬਾਰੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸੁਚੇਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਬਾਰੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਤੇਰਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸਾਂ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਪੈਕਜ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੜੀ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਕੁਸ਼ਾਸਨ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਮੈਚਿੰਗ ਗਰਾਂਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਟਾਉਣੀ ਪੈˆਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਕੀਮਾਂ ’ਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਚੌਥਾਈ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈˆਦਾ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਵੇਖਣ ’ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਜੁਟਾ ਪਾਉਂਦੀ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗਰਾਂਟ ਲੈਪਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਰੋਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਲੈˆਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬਤਲਬੀ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਗਾਂਹ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਰਾਜ ’ਚ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਠੋਰ ਫੈਸਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਖਤ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ’ਚ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਖੇਤੀ ਦੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਕਮਈ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ’ਚ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਤੇ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਹੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਤਬਕਾ, ਸਨਅਤਕਾਰ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਡੀਕਲ, ਤਕਨੀਕੀ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਬਿਲਡਰਜ਼ ਆਦਿ ਆਪਣਾ ਬਣਦਾ ਟੈਕਸ ਪੂਰਾ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ’ਚ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਰਬੇ ਵਰਤ ਕੇ ਕਾਫੀ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰ ਕਿਸੇ ਵਸੂਲੀ ਦੀ ਰਸੀਦ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜ ’ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ’ਚ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬਹੁਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਖੁਦ ਇਸ ਸਾਰੇ ਗੋਰਖ ਧੰਦੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਰਾਜ ਦਾ ਲਗਭਗ ਹਰ ਮਹਿਕਮਾ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨਾਲ ਲਿਪਤ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਗੁੱਝੇ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਘੁਮਾ ਲੈˆਦੀ ਹੈ। ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਪੂਰੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਅਮਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਰੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਇਹ ਕੋਈ ਸਾਰਥਿਕ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚੇ ਨਾਲ ਕਠੋਰ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਉਂਦੀ, ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ।