ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਅੰਤ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਉਸਾਰ ਕੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਗਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਦਰਜਨਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਪਿੰਡ ਵਸਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੁਆਧੀ ਉਪ-ਬੋਲੀ ਬੋਲਦੇ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਜਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਵੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੀ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪੰਜ ਦਸ ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲੈˆਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਬੋਲ ਵੀ ਲੈˆਦੇ ਹਨ। ਉਂਝ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਹੀ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ। ਗੀਤ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਆਮ ਵੇਖੇ-ਸੁਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੀ ਹਾਲਤ ਨਾਟਕਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਵੀ ਬੋਲਚਾਲ ਦੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਹਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮੀਡੀਅਮ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਸਕੂਲ ਹਿੰਦੀ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੁਆਰਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੁਚੇਤ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਡਲ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਮਾਡਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਥੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ, ਪੜ੍ਹਨ ਤੇ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਨਿਰਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਧਿਅਮ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਘਟੀਆ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਹਿਰ ਚਲੀ ਸੀ ਉਸ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਫਿਰਕੂ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਕਰਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਤੇ ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀ ਅਬਾਦੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੀ ਲਿਪੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। 1961 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ’ਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹਿੰਦੀ ਅੰਕਿਤ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾ ਲੈˆਦੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਲਗਭਗ ਇਕ ਦਹਾਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣ ਗਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਆਬਾਦੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਸਿੱਖ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਹੀ ਬਣਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਜੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਥੇ ਸੱਤਾ ’ਚ ਆ ਸਕੇ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਕ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਾਲੀ ਹਾਲਤ ਹੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਸਮੇਂ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖ ਕੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਹੋਰ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਉਚ ਤੇ ਮੱਧ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੰਦੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਮਾਹੌਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਇਕ ਨਿਮਾਣੀ ਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਦਫਤਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਸਬੰਧ ਹੈ ਉਥੇ ਬਹੁਤਾ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਤੇ ਮਿਸਲੀ ਕੰਮ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਿੰਦੀ ’ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਸਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਚ ਤਾਂ ਦਫਤਰੀ ਕੰਮ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਬੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਤੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਅਧਿਆਪਕ ਵਰਗ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਕਿ ਮੁਢਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮਾਧਿਅਮ ਉਸ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸੂਝ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਹਿੰਦੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਆਮ ਕਰਕੇ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਹੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੋਵੇ ਤੇ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਸੁਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ।